ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ?

ਜਲੰਧਰ (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਘਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਂ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿਲਾਪ ਚੌਕ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਨੋਟਿਸ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ?

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 268/269 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।