“ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ – P2M) ਨੂੰ ਕੁੱਲ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਦਿ ‘ਤੇ 0.02% MDR।
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ MDR ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
UPI ਐਪਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।
“ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ UPI ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ, ਵਾਲੀਅਮ ਸੀਮਾ, ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NPCI ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।”
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UPI ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ
NPCI ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵੇਂ MDR ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UPI ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ PIX ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
UPI 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, UPI ਹੁਣ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UPI 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
25 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ₹0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
MDR ਕੀ ਹੈ?
MDR ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ₹2,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR, ਜਾਂ ₹8 ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :TLT NEWS/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
More Stories
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ, ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ‘ਚ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ