ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/TLT NEWS: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ (ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਦਾਅ: 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Order) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
More Stories
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 28,000 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ