ਜਲੰਧਰ, 9 ਮਾਰਚ (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ.): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧੀਪੁਰ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਜਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ’
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅਤੇ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਨਕਲੀ ਜੰਗਲ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ।
ਮਕਸੂਦਾਂ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ: ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਗਏ? ਮਕਸੂਦਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
More Stories
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਟਸ’ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ