ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ TLT NEWS/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ
ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਹੂਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
More Stories
ਸਾਬਣ-ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ; 5-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ! FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ-: ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ