ਜਲੰਧਰ :(ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ 21 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚ, ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
More Stories
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਟਸ’ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ