-
2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ।
-
ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।
-
ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਲਿੰਗ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ‘ਦਿਖਾਵਾ’।
ਰਿਪੋਰਟ: ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (ਜਲੰਧਰ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
More Stories
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਟਸ’ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ