ਜਲੰਧਰ (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਭੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਧਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ (PUDA) ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
More Stories
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਟਸ’ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ