ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾਬੋਲ; ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
• ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਕੱਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
• ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ-ਜਾਫਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1982 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ
ਕਪੂਰਥਲਾ TLT NEWS/ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਜੀਤ) ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ), ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਕੱਟ ਦੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ (ਛੁੱਟੀ) ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
More Stories
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ; ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ
📰 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫੋਕਸ, 10% ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਲੰਧਰ ’ਚ HSRP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ