ਬਠਿੰਡਾ:TLT NEWS/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
More Stories
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਰਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ