ਪਟਨਾ (TLT) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ-ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
More Stories
Explainer: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ