ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (TLT) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਮੌਜੂਦਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ:
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ।
More Stories
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਰਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ