TLT/ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ NALSA ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2025 (NALSA Veer Parivar Sahayata Yojna 2025) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
NALSA ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
More Stories
Explainer: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ