ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/TLT NEWS : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਸਸੀਬੀ) ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 2005 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਪਿਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ 2015 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਹਿ- ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਲਾਭ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਵੈਇੱਛੁਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ, ਪੀਐੱਸਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 351-361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1,425 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,462 ਸੇਵਾਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣ।
More Stories
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਰਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ