ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ, ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ), ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਖਾਲੀ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਕੋਲਲ੍ਹ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 25 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੌਪੀ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।