TLT NEWS/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਸਟਿੱਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ GST ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ MRP ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ MRP ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।
2026 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਰੈਪਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
More Stories
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ‘ਐਲ ਮੈਂਚੋ’ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ