ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ-ਹੱਥ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸੂਬੇ, SC ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/TLT NEWS: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਸਾਈਕਲ, ਹੱਥ ਗੱਡੀਆਂ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 (ਐੱਮਵੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (1ਏ) ਤੇ 210ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਮਵੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਮਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (1ਏ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਨਾਨ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 210ਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

0

0