ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :TLT NEWS/ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਸਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 20230 ਤੱਕ ਰੇਬੀਜ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

0

0