TLT NEWS/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 50,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹11,000 ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹4,500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹3,000 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹1,500 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
More Stories
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਰਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ