ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

TLT NEWS/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਗੁਮਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੇਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।