ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੜਕੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ-2015 ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।