ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:TLT NEWS/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ (Amnesty Scheme) ਹੋਈ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ: ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੌਖੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PAPRA (ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ (SOP) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ SOP (Standard Operating Procedure) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
More Stories
ਸਾਬਣ-ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ; 5-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ! FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ-: ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ