ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਕੀ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 12-15% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ‘ਨਾਇਰਾ’ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਪਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।