ਜਲੰਧਰ, (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ:
-
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੱਖਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ: ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
More Stories
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਟਸ’ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ