ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ AAP ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ

ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ AAP ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀTLT NEWS/ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ‘ਆਪ’ ਅੱਗੇ

Score Intelligence ਦੇ ਪੰਜਾਬ SCORE ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸ ‘ਚ 28,347 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 69 ਤੋਂ 82 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ 34, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 12 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। SCORE ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।