ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਖਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੁਰਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (TLT) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਸੰਬਰ-2024 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਆਰ ਕੈਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 2012 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ-2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।