– ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
– ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਕਸਿਤ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਗਸਤ(ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮੁਕਿਲਨ ਆਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੂਰਜ ਕਲੇਰ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

More Stories
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਰਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ