TLT NEWS/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “
ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
More Stories
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ‘ਐਲ ਮੈਂਚੋ’ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ