ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ; ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੀਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੇਤਨ-ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓਪੀਟੀ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।