ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ/TLT NEWS: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 48 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਓ’ਹੇਅਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨਟਕੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਕਤਾਂ (ਏਓਟਿਕ ਰਾਰਟ ਵਾਲਵ) ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਕਅੱਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐੱਮਆਰਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਕਿਰਨ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੇ-ਫੋਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ICE ਦਾ ਸਟੇਅ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੂਈ ਐਂਜਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ: ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ: ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।