ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਈਪੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਤੇ ਆਈਬੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ : ਰੇਰਾ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ : ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।

ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ : ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ 180-330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਰਪੀ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।