ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :TLT NEWS/ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2012 ਵਿਚ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੈਂਟ’ (ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
More Stories
ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਥੇਹ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ: ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਦੋ ਸਮਗਲਰ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ